ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ OOAT ਕਲੀਨਿਕਾ ਚ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕਿ ਬੁੱਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਕੁਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 14 ਹਾਜਰ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਏਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ Covid ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ Covid ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇਮਾਜਰਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਬਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਵਾਂਗ ਲ਼ਾਰੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ (ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
