लघु उद्योग भारती ने उद्यमियों के सर्वपक्षीय विकास, सवंर्धन व जनहितैषी बजट 2024-25 के लिए मांगे सुझाव

बजट पूर्व सुझावों में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयात शुल्क, डंपिंग रोधी शुल्क, जी एस टी, आयकर, बैंकिंग, पूंजी बाजार, श्रम, वेतन, रोजग़ार संरक्षण विषय हुए शामिल -अरविंद धूमल

जालंधर,17 जून (टिंकु पंडित):- वर्तमान वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा के दौर में देश की आर्थिकता को सुदृढ़, सामूहिक विकास को गतिशील बनाने, कुटीर, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगो की प्रगति व बेहतरी के लिए प्रयासरत देश का सबसे बड़ा उद्यमी संगठन लघु उद्योग भारती द्वारा अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता के मार्गदर्शन में देश भर से “बजट पूर्व सुझाव ” सभी प्रदेशाध्यक्षों के माध्यम से 21जून 2024 तक मांगे गए है।
इस सबन्ध में जानकारी देते हुए लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद धूमल, पंजाब प्रदेश के उपाध्यक्ष विक्रांत शर्मा व श्री विजय तलवार, अखिल भारतीय एलयूबी बिजली आयाम के संयोजक, अखिल भारतीय लघु उद्योग भारती कार्यसमिति के सदस्य और पंजाब बिजली आपूर्ति संहिता समिति के सदस्य विजय तलवाड़ ने बताया कि चूंकि वित्त मंत्रालय में केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और लघु उद्योग भारती से प्रति वर्ष की तरह इस बार भी सुझाव मांगे गए हैं ताकि समुचित, जनहितैषी सुझावों को विचारार्थ मंत्रालय को भेजा जा सके।

सारे देश से एकत्रित सुझाव का संकलन कर एक ज्ञापन तैयार कर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक में चर्चा कर राष्ट्र व जनहितैषी बजट तैयार करवाने का सार्थक प्रयास किया जाएगा।
इन सुझावों में उद्यमियों के सर्वपक्षीय विकास व सवंर्धन के लिए विशेष नीति बनाने, वित्तीय कानून, जी एस टी , आयकर , बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केन्द्र एवं राज्य के वित्त एवं केंद्रीय बजट सुधारो सबंधित सुझावों व अन्य विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक नीति निर्धारण करने की मांग की जा रही है। इनके अतिरिक्त श्रम नियमों, कर्मचारी बीमा, विधुत नियमो, भविष्य निधि, महिला व युवा उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाओं व अवसरों के सरलीकरण के बारे में सुझाव मांगे गए है।

श्री धूमल ने सभी सदस्यों व पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने सुझावों को लिखित रूप में अपने अपने प्रदेशाध्यक्ष के कार्यालयों में यथाशीघ्र भिजवाए।

श्री धूमल ने आशा प्रकट की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में भारत की आर्थिकता को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव व सार्थक प्रयास किए जाएंगे ताकि सर्वसुविधा सम्पन्न न्यू इंडिया का संकल्प भी यथाशीघ्र पूरा हो सके।

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